पनियरा विधानसभा क्षेत्र में मतदाता नोटिसों की सुनवाई व्यवस्था का मंडलायुक्त ने किया निरीक्षण

महराजगंज, 05 फरवरी 2026 को गोरखपुर मंडल के मंडलायुक्त द्वारा बुधवार को विधानसभा क्षेत्र पनियरा अंतर्गत विकास खंड परतावल में मतदाताओं को जारी नोटिसों की सुनवाई हेतु निर्धारित स्थलों का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मतदाता सुनवाई की प्रक्रिया, व्यवस्थाओं एवं प्रगति की विस्तार से समीक्षा की।

निरीक्षण के समय ईआरओ पनियरा द्वारा अवगत कराया गया कि नो मैपिंग श्रेणी के अंतर्गत कुल 40,912 मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं, जबकि तार्किक विसंगति के आधार पर लगभग 51,000 मतदाताओं को नोटिस प्रेषित किए गए हैं। साथ ही अब तक लगभग 11,500 फॉर्म-06 प्राप्त हो चुके हैं।
मंडलायुक्त महोदय ने निर्देश दिया कि सभी नोटिसों की सुनवाई समयसीमा के भीतर पूर्ण की जाए तथा यदि कोई मतदाता नियत तिथि पर उपस्थित नहीं हो पाता है तो उसकी सुनवाई वैकल्पिक तिथियों में भी सुनिश्चित की जाए।

सुनवाई प्रक्रिया का अवलोकन करते हुए उन्होंने ईआरओ पनियरा एवं संबंधित अधिकारियों को प्रत्येक प्रकरण की सुनवाई पूर्णतः पारदर्शी, निष्पक्ष एवं शुचितापूर्ण ढंग से संपन्न कराने के निर्देश दिए। उन्होंने सुनवाई स्थल पर उपस्थित मतदाताओं से संवाद कर उनकी समस्याओं व अनुभवों की जानकारी ली तथा अधिकारियों को निर्देशित किया कि मतदाताओं की सुविधा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित रहें और हेल्प डेस्क के माध्यम से प्रत्येक मतदाता को समुचित सहायता उपलब्ध कराई जाए।

इसके उपरांत मंडलायुक्त द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद में एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) के अंतर्गत संचालित कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी विधानसभा क्षेत्रों के ईआरओ एवं विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। बैठक में ईआरओ द्वारा विधानसभावार प्रगति से अवगत कराया गया।

मंडलायुक्त महोदय ने राजनीतिक दलों से अपील की कि वे अपने बीएलए के माध्यम से अधिक से अधिक मतदाताओं को सुनवाई स्थलों तक पहुंचने हेतु प्रेरित करें। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा शीघ्र ही सुनवाई स्थलों का विकेंद्रीकरण किया जा रहा है, जिसके तहत बड़े मतदान केंद्रों सहित अन्य स्थलों पर भी नोटिसों की सुनवाई कराई जाएगी, ताकि मतदाताओं को अपने मतदान स्थल से दूर न जाना पड़े।

उन्होंने सभी तहसीलों को निर्देशित किया कि निवास प्रमाण पत्र प्राथमिकता के आधार पर जारी किए जाएं, जिससे मतदाताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। साथ ही ईआरओ को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए कि फॉर्म-06 जमा करने की प्रक्रिया सरल रहे तथा फॉर्म-07 के तहत विलोपन की कार्यवाही नियमानुसार और पूर्ण पारदर्शिता के साथ की जाए। राजनीतिक दलों के अनुरोध पर उन्होंने पर्याप्त संख्या में बीएलओ की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के भी निर्देश दिए।

बैठक में उपस्थित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने एसआईआर प्रक्रिया के दौरान जिला प्रशासन द्वारा बनाए गए सतत संवाद, समन्वय एवं सहयोग की सराहना की।

मंडलायुक्त महोदय ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की मंशा शुद्ध, त्रुटिरहित एवं समावेशी निर्वाचक नामावली तैयार करना है, जिसके लिए प्रत्येक स्तर पर गहन पर्यवेक्षण, पारदर्शिता और निष्पक्षता अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने सभी ईआरओ को निर्देशित किया कि प्रत्येक प्रकरण का सावधानीपूर्वक परीक्षण करते हुए गुणवत्तापूर्ण नामावली का निर्माण सुनिश्चित किया जाए तथा राजनीतिक दलों के साथ निरंतर संवाद बनाए रखा जाए।

इस अवसर पर जिलाधिकारी श्री संतोष कुमार शर्मा, मुख्य विकास अधिकारी श्री महेंद्र कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी (वि/रा) डॉ. प्रशांत कुमार, अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) श्री नवनीत गोयल सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।